ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1948 ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨੰਬਰ 1 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ 8 ਘੰਟੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਰੈਸਟ ਇੰਟਰਵਲ) ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਲਗ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 59 ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਲਗ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਦ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 9 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ‘ਜੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਰੇਲਾਂ’
ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਵਰਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਵਿੱਚ 115 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –