ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਂਦ ਦੇ ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ 48 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 599 ਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਚ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਝੜਪ ‘ਚ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਰਵਾਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਰੋਹਤਕ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਵਾਲਾਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।
