ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸਿਮ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਿਜੀਟਲ ਕੇਵਾਈਸੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਮ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਕ ਸਿਮ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਵਪਾਰਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ, ਵਿਤਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਆਇੰਟ-ਆਫ-ਸੇਲ (ਪੀਓਐਸ) ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਸਿਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਡਿਜੀਟਲ ਨੋ ਯੂਅਰ ਕਸਟਮਰ ਯਾਨੀ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਮ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡੀਲਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਐਸਐਮਐਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਧਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਆਧਾਰ ਦੇ QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਡੇਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –
