ਹੁਣ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਲਗਾਮ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਕਦਮ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਾਲੀਆ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਸਮੇਤ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ, ਤਰਮੀਮਾ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਆਦਿ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਡਿਟ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਇਸ ਆਡਿਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਏਜੰਸੀ 2023-24 ਅਤੇ 2025-26 ਤੱਕ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਵੇਨਿਊ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗ ਸਕੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ ਠੱਪ…

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਡਿਟ ਫਰਮ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ 1 ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, 5 ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਲਈ 30,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।