ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਾਰਡ ਫਾਈਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਪੂਰੇ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ’ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 1.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਤਿੰਨ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਹੋਣਗੇ ਪੇਸ਼, ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ
ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ IHRMS ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ, ਸਕੂਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ., ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ, ਡੀਜੀਐਸਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਐਮਆਈਐਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ NIC ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –
