ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫ੍ਰੀਜ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ 210 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਮਾਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੈੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਾਊਡ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਫ੍ਰੀਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਕਾਊਂਟ ਫ੍ਰੀਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਨਿਆਂ ਯਾਤਰਾ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018-19 ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਫ੍ਰੀਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਡਰਾਈਵ ਜ਼ਰੀਏ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ 45 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਤੇ ਹੀ ਫ੍ਰੀਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁੰਬਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ DND ਲਿੰਕ, ਜਾਮ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ, 30 ਮਿੰਟ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਪਲਵਲ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲ ਬਾਂਡ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ SBI ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਓਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੇ।
