ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਯੋਗ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PRTC) ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਸੀ ਨਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 1 ਸਤੰਬਰ 1973 ਨੂੰ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1976 ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 1980 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ 2010 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨੰਗੇ ਪੈਰ-ਛਾਤੀ ‘ਤੇ ਹੱਥ, PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ‘ਚ ਬੈਠ ਵੇਖਿਆ ਰਾਮਲੱਲਾ ਦਾ ਸੂਰਿਆ ਤਿਲਕ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਵੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
