Punjab Industry Companies: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਬਾਰੇ ਰਾਹ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
‘ਕੋਵਿਡ ਲੌਕਡਾਊਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ’ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਨਅਤੀ ਦਿੱਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 78 ਫੀਸਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 68 ਫੀਸਦੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜੋ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਫਿਊ/ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਆਈ.ਟੀ. ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਮੀਡੀਆ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਮ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਤੀ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਕਰੈਪੇਜ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਸ਼ੇਨ ਮਿੱਤਲ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਸਕਰੈਪਜ਼ (ਕਬਾੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਂਟੀ ਕਾਰਲੋ ਫੈਸ਼ਨਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਸ਼ਬ ਓਸਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਿਜਲੀ ਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਹੀਰੋ ਈਕੋਟੈਕ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੌਰਵ ਮੁੰਜਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ‘ਤੇਜੀ.ਐਸ.ਟੀ12ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਪਾਸ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟੀ.ਟੀ.ਕੰਨਸੱਲਟੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀ ਕੋਮਲ ਸ਼ਰਮਾਂ ਤਲਵਾੜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਮਲਕੀਅਤ ਤਬਾਦਲਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿਲਾਮੀ ਆਦਿ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਵਿਚ ਸਰਲਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਈ.ਟੀ ਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਨੈਟਸਮਾਰਟਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀ.ਈ.ਓ ਮਨੀਪਾਲ ਧਾਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਕੇਂਦਰਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਥੇ ਮੂ-ਫਾਰਮ ਸ਼ੋਸ਼ੀਅਲ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ (MoooFarm social start-up)ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਐਗਨੈਕਸਟ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀ.ਈ.ਓ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਈਸੇਲਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਏ.ਆਰ.ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਗਰੋ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ.ਓ.ਐਲ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਐਗਜੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਕਾਸ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਫਰਮਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਉਥਾਨ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡੀ.ਸੀ.ਐਮ ਸੰਸਥਾਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ ਅਨਿਰੁਧ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨੀਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੱਗਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਖਾਂਦਰੂਆਂ ਵੱਜੋਂ 3/6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 9 ਐਕਸ ਟਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਿਟਾਰਾ ਟੀ.ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਬਾਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਮਲੈਂਡ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਫਸਰ ਉਮੰਗ ਜਿੰਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਾਂਗ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖ੍ਰੀਦ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀਜ਼ ਦੀ ਸਵੈ-ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਤਰਫੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਸਚਦੇਵਾ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਲਈ ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ, ਵੈਟ ਅਤੇ ਸੀ-ਫਾਰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
