ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਓ ਕਾਰਨ 80 ਫੀਸਦੀ ਅਪਾਹਜ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲਈ ਵ੍ਹੀਲ ਚੇਅਰ ਅਤੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਏਐਸਆਈ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਗਲਤ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਭਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਡੀਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ, ADCP ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗਲਤ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐੱਸਐੱਚਓ ਅਤੇ ਏਐੱਸਆਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
