ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 4490 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 3511 ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 4490 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸਾਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 25ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਾਸਟਰ-ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ “ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-ਆਜਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ-2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 14 ਨਵੰਬਰ 2021“ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਅਜੈ ਤਿਵਾੜੀ, ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Lauki Kofta Recipe | ਲੋਕੀ ਕੋਫਤਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ | Bottle Gourd Curry Recipe

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ ਐਕਟ, 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ, ਬੱਚਾ, ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕਮਿਸਨਾਂ ਅਤੇ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।