ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਕਾਬਜ਼ ਬੈਠੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀਅਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਪਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਘੜੈਲਾ ਵਿਖੇ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਣਾਅਪੂਰਵਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਵੇਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਲਖਵੀਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 200 ਸੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਬਜ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਘੜੈਲਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਓਨਾ ਚਿਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਆਏ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2022 ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਲਕੀਅਤ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਬੱਝਣ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬੱਝਿਆ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਹਮੇਸਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀਅਤ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

ਫਟਾਫਟ ਬਣਾਓ ਆਲੂ ਡੋਸਾ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਤਹਿਸੀਲ ਮੌੜ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਬਲੋ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ.ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਘੜੈਲਾ ਵਿਖੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡ੍ਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ।