ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਨੇ RTA ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ 145 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜੋਧਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ 18 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਹ ਦੇਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 145 ਦਿਨ ਵੱਧ ਸੀ ।
5 thousand fine to RTA secretary
ਜੋਧਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ RTA ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ 2018 ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ । ਜੋਧਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ । 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ । ਜੋਧਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੈ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ RTA ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਫੋਰਮ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ 7 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –
