ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਚਐਮ) ਅਧੀਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ ਕਾਰਕੁੰਨ (ASHA) ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਫੈਸੀਲੀਟੇਟਰ ਹੁਣ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਛੁੱਟੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਕਟ, 1961 ਅਤੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੇਕੇ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲਾਭ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਫੈਸੀਲੀਟੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ਾਹਰੁਖ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਮਦਦ ਦਾ ਹੱਥ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤ 500 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
