Akali Dal besieges : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ /ਪਟਿਆਲਾ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓਅੰਬੇਡਕਰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਨਾਭਾ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਸਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਉਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਵਜ਼ੀਫੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਵੇਂ ਗਰਮਾਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਸਲੀਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ SC ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ‘ਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਾਲਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2017 ‘ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਿੰਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ ਉਦੋਂ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮਸੋਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ‘ਚ 63.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ. ਪੀ. ਨੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
