ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਨਵੇਂ 606 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ ਰੋਕ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੰਮ ਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤ ਗੈਰ-ਸਿੱਖਿਂਅਕ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 26-27 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਖਾਸ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 3,000 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਅਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 2.8 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 400,000 ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਸ਼ ‘ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਐਕਟਿਵਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਟੱਕਰ ‘ਚ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੀ ਮੌਤ, 2 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਭਰਾ ਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ
99.9 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
