ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਰੰਟ ਰਿਨਿਊ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 3200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭੜਕ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸੌ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 2300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਲਹਾਲ 1150 ਕਰੋੜ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ਼ 200 ਕਰੋੜ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕੇ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 67A ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: