ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬਦਨਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਪਜਾਬ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਏ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਨ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਦੀ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. (ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਸਾਇਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ) ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੈਂਗਸਟਰ, 75 ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ 160 ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 46 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 16 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 12 ਮੈਂਬਰ ਮਾਪੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ 4 ਮੈਂਬਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਐਮਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਮਐਲਏ ਅਤੇ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਦਾਖਲਾ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ) ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
