Agriculture ministry releases: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਅੰਦਾਤਾਵਾਂ’ ਦੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਯੂਪੀਏ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਵਜੋਂ 645 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਐਨਡੀਏ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2015 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ 49,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 75 ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ 2014 ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਬੀਜ ਅਤੇ ਨਾਰਿਅਲ (ਕੋਪਰਾ) ਲਈ 2460 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ (ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ) ਸੀ ਜਦਕਿ 2015 ਤੋਂ 2020 ਵਿਚ ਇਹ ਰਕਮ 25000 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਰਕਮ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 10 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2009-2010 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਲਈ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ 2020-21 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਦਾਲ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2959 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2020-2021 ਦੌਰਾਨ 5100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ (73% ਵਾਧੇ) ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਰਦ ਦਾ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 4300 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ 2020-21 ਵਿੱਚ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਇਕੱਠ ‘ਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਰੋਧ
