Farmer protest farm law: ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿੱਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜ ਮੁੱਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਝੁਕਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1. ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ (ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। 2. ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। 3. ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ। 4. ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। 5. ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਨਨ ਮੌਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਦੰਗ
