Farmers protests narendra singh tomar: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ’ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, ਕਿ ‘ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣਗੇ! ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ- ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਰਲਤਾ) ਬਿੱਲ, 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੰਡੀਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਨਾਮ ਵਪਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ- ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ
