Farmers should review: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ‘ਚ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ।” ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੱਤ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਦਰ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਂਹ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ।
