Govt amends insolvency law: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਦਿਵਾਲੀਆਪਣ ਕੋਡ (ਆਈਬੀਸੀ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਡਿਫਾਲਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬੰਦ ਦੁਆਰਾ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ’25 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ (ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ) ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਸੀਆਈਆਰਪੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੀਆਈਆਰਪੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਾਗ 7, 9 ਅਤੇ 10 ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਆਈ ਬੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭਾਗ ’10 ਏ’ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਅਤੇ 9 ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਆਈ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਾਈ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੀਮਾ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
