govt approved hike in fdi limit: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਫਡੀਆਈ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਫਡੀਆਈ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਹਨ – ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਮੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਫਡੀਆਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿੱਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ players ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਅਤੇ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਫਡੀਆਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੋਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੜੀ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ 101 ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਸ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਫਡੀਆਈ ਦੀ ਸੀਮਾ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
