india china conflict power sector: ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਝੱਟਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਝੱਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਚੀਨ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਚ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਸਾਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਸਖਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲ ਇਸ ਲਈ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਇਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਿਕਟੋਕ ਸਮੇਤ ਚੀਨ ਦੀਆ 59 ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਠੇਕਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
