Modi cabinet meeting decisions: ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ, ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਐਕਸੈਸ ਇੰਟਰਫੇਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਡੇਟਾ ਦਫਤਰ (ਪੀਡੀਓ) ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਕਾਨ ਡੇਟਾ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਦਫਤਰ, ਡੇਟਾ ਏਗਰਗੇਟਰ, ਐਪ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਨਾਲ ਫਾਈਬਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ 1000 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਚੀ ਤੋਂ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੇ 11 ਟਾਪੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2020-2023 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੱਗਭਗ 58.5 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਈਪੀਐਫ ਯੋਗਦਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 1000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਪੀਐਫ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ Purposal ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ
