Narendra tomar on farmers protest: ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ 17 ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਣੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਸਤਰਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈਵੇ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਖੱਬੀਆਂਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਇਸ ‘ਤੇ,ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਕੁੱਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਫਿਰ 35 ਬਣੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ 37 ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਗ੍ਰੇਨ, ਹਨਨ ਮੁੱਲਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।
ਕੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। ਖੁੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : “ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ”
