Nda government withdrew the steps: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਈ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ (RFCTLARR) ਐਕਟ, 2013 ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਯੂਪੀਏ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2014 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ, 1894 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ RFCTLARR ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ 10 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ (RFCTLARR) ਕਾਨੂੰਨ, 2013 ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ, 2015 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ ਐਸਐਸ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਖਰਕਾਰ, ਬਿੱਲ 16 ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਥਕ ਹੋ ਤਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਇਹ ਸਪੀਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ
