nitin gadkari said: ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਝੱਟਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਹੱਦ’ ਤੇ ਭੈੜੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਾਰੇ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (ਜੇ ਵੀ) ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕਈ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 59 ਚੀਨੀ ਐਪਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐਮਐਸਐਮਈ) ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਬਹਾਦਰ ਸੈਨਿਕ ਭਾਰਤ–ਚੀਨ ਰੇਖਾ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਚੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸਮਾਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਚ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਰਮ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
