Case registered against former : ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ.ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ‘ਅਪਰੂਵਲ’ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਨ 2014 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਭਾਟੀਆ ਬਤੌਰ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸਿੱਕਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਗਰ ਭਾਟੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਡਬਲਿਊ.ਡਬਲਿਊ.ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ. ਐਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਗੇਂਦਰਾ ਰਾਓ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 420, 467, 468, 471 ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਕੋਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਕਾਊਂਟੀ 1 ਅਤੇ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਕਾਊਂਟੀ – 2 ‘ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼’ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਹ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ 2012 ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਹੀ 2014 ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 2019 ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਐਨ.ਉ.ਸੀ. ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
