1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ‘ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਆਫ਼ਤ’ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫ਼ੰਡ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ “ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲਾ” ਐਲਾਨਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ (SASCI) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ₹595 ਕਰੋੜ ਦਾ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਰਮ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਫੰਡ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, SDRF ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰ ਨੂੰ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ₹20,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ SDRF ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ 6,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ।
7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 13,289 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ₹1,520 ਕਰੋੜ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਲਈ ₹5,043 ਕਰੋੜ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ₹780 ਕਰੋੜ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਲਈ ₹1,022 ਕਰੋੜ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ.) ਲਈ ₹1,970 ਕਰੋੜ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ₹317 ਕਰੋੜ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ₹542 ਕਰੋੜ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ₹103 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ₹103 ਕਰੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਮਾਨ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
