ਲੁਧਿਆਣਾ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ‘ਤੇ ਰੇਤ ਦਾ ਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਬਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਏ.ਡੀ.ਸੀ.ਪੀਜ਼/ਐੱਸ.ਪੀਜ਼, ਡਰੇਨੇਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Atta Burfi Recipe | ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਖੋਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਟਾ ਬਰਫੀ | Wheat Flour Burfi | Diwali Special Desserts

ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਤੀਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਨੂੰ ਲੈਵਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।