Chidambaram terms extension: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ । ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ‘PSA ਅਧੀਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ 61 ਸਾਲਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, 24 ਘੰਟੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਖਤਰਾ ਹੈ? ‘
ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ‘ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?’
ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ‘ਮੈਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ SC ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ (PSA) ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੀਪੁਲਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੱਜਾਦ ਲੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
