ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 33 ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਣਜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ/ਉਤਪਾਦਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 33 (ਬੀ) ਵਿੱਚ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੱਗਰੀ (ਖੇਤੀ ਉਪਜ) ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਐਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੁਨਿਆਦ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੈਰ-ਰ ਨਿਯਮਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਿਯਮਿਤ ਮੰਡੀਆਂ (ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀਆਂ) ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀ ਪੱਖੀ ਗੈਰ- ਨਿਯਮਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਆਦਿ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੈਰ- ਨਿਯਮਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੈਰ-ਨਿਯਮਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਣਉਚਿਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

ਫਟਾਫਟ ਬਣਾਓ ਆਲੂ ਡੋਸਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 86 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤਰਖਾਣ, ਜੁਲਾਹੇ, ਮਿਸਤਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਰਗੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨਾਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।