Hospitals schools without CLUs : ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (ਸੀਐਲਯੂ) ਦੇ ਬਣੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸੀਐਲਯੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ 15 ਦਿਨ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਣੇ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੋਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇਲਈ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾਹੋਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਚਰਣ ਸਿੰਘ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਐਮਟੀਪੀ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈੱਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਕਦੋਂ ਬਣੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਐਲਯੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਭਰਨੀ ਪਏਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਰਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਦਿਆਂ ਹਿਦਾਇਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵੇਚ ਗਏ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਾਕੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਿਸਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
