ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ (ਐੱਨ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਏ.) 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੂ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1.55 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.17 ਕਰੋੜ ਯਾਨੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਐਫਐਸਓ ਅਤੇ ਡੀਐਫਐਸਓ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਗਾ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਵਾ/ਰਦਾ.ਤ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਗੋ/ਲੀ.ਆਂ ਮਾ/ਰ ਕੇ ਕ.ਤ.ਲ
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਸਮੇਂ ਡਿਪੂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਪੂਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਲੋਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
