Education Minister big statement: ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਸਾਲਾਨਾ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਟੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ । ਇਸੇ ਆਰਥਿਕ ਟੰਗੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 56 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਐਫੀਲੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ETT ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਹੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
