ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 9 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰੂਘਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਮਜੀਠੀਆ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਦਰਜਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਟਾਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ, ਅਬੋਹਰ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਗਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
