ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਆਲਟਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਨਵਾਯੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੇ “ਐਲ-1 ਅਤੇ ਐਲ-2 ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ” ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬੀਅਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 750 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 177 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਟੈਂਡਰ ਆਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6158 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 9647 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਭੇਦ ! 12% ਫਿਕਸ 1 ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ‘ਤੇ? ਦੇਖੋ “
