ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਇਸ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ – “ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਐਫਿਡੇਵਿਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।”
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਖੜਾ, ਪੋਂਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਬੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਾਕੀ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025, ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 4-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਧੜਾਧੜ ਦਾਗੇ ਗੋਲ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਰਜੀਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਲਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
