ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਏਡ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਪੁਲ ਅਗਰਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬਿਲਡਰ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਤੋਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੰਡਸ ਗੋਲਡ ਸਿਟੀ, ਸਟਾਰ ਸਿਟੀ, ਐਸਮਾ ਅਸਟੇਟ, ਰਾਇਲ ਵਿਲਾ ਅਤੇ ਆਸ਼ਿਆਨਾ ਗ੍ਰੀਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵੱਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ 14 ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਬਣ ਗਿਆ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ-1 ਗੇਂਦਬਾਜ਼
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
