ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਈਲੇਜ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੱਚਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ! ਸਕੇਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 2000 KM ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਯਾਤਰਾ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
