ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੋਟਲ ਤਾਜ ਵਿਖੇ ‘ਸਰਕਾਰ-ਵਪਾਰ ਮਿਲਣੀ’ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ 9 ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਹ 9 ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ OTS ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 9 ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ
• 2016-17 ਲਈ CS-VAT ਦੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਵਾਧੂ ਮੰਗ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ ਤਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
• ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਈਆਈਟੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਲੈਣਾ। ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
• 10 ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਬਾਥਰੂਮ ਬਲਾਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਨਾਗਰਿਕ 30 ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
• 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਵਪਾਰ ਲਾਇਸੰਸ ਜੋ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਡਿਫਾਲਟਰ ਨੂੰ ਟਰੇਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 100 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਇੱਕ ਐਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਖੁਦ ਇਸ ਐਪ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: