ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਡਿਵੈਲਪਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ 27 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਵੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ (NOC) ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਿਕਸਿਤ ਪਲਾਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ 9 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 3 ਏਕੜ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 1000 ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ 200 ਗਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਮੀਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 1000 ਗਜ਼ ਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 200 ਗਜ਼ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਔਸਤ ਦਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲਈ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਲਈ 60,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਮੰਨੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਸ਼ਖਸ਼ ਨੇ ਭੀੜ ‘ਤੇ ਸੁਟਿਆ ਬੰ/ਬ, ਅ.ਟੈਕ ‘ਚ ਝੁ.ਲ.ਸ ਗਏ 6 ਲੋਕ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਚੀਲਾਪਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ 50 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ, ਯਾਨੀ 30 ਏਕੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ 30 ਏਕੜ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਅਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 65 ਫੀਸਦੀ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
