ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਰਮਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਰਤ ਕੇ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਬੀਤੀ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਰੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ! ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਹੋ ਜਾਓਂਗੇ ਹੈਰਾਨ ! “
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਮਨ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਰਾਰ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
