ਪੀ.ਸੀ.ਐਮ.ਐਸ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ(PB) ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਨ ਡੋਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਓਪੀਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਐਨ.ਪੀ.ਏ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਡੀ-ਲਿੰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀਸੀਐਮਐਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਡਾ. ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਡਾ ਪੰਕਜ ਅਰੋਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੈਂਕੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਿਤ ਹੋਇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐੱਨ ਪੀ ਏ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨਡੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਪਿਆ। ਡਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੀਸੀਐਮਐਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
