An industrial park will be : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੀ ਲਗਭਗ 2200 ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਹੈਦਰ ਨਗਰ, ਸੇਖੋਵਾਲ, ਸਲੇਮਪੁਰ, ਸੇਲਕਿਆਨਾ ਤੇ ਮਾਛੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੀ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਕਸ ਲੇਨ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਯੂਨਿਟ, ਦਫਤਰ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ ਤੇ ਹੋਟਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਹਿਲਾ ਰਾਹੋਂ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਵਿਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਹਾਈਟੈਕ ਕਲਸਟਰ ਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਜਰੀ, ਨਿਵਟਵੀਅਰ ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਾਇਕਲਪ ਲਈ 650 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਵਿਚ 1200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਣੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
