pollution ordinance farmers 5 november chakka jam: ਲੁਧਿਆਣਾ, (ਤਰਸੇਮ ਭਾਰਦਵਾਜ)-ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ-ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ।ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਪਰ-ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ
ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਏ. ਆਈ. ਕੇ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਕ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਵੇ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
