ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ (ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 2025 ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਰਚਣ ਜਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਬਾਲਗ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਚ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ (ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਤੱਕ) ਤੱਕ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲੰਬੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਉਂ ਦਹੀਂ, ਕੜ੍ਹੀ ਸਣੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਦੀ ਹੈ ਮਨਾਹੀ? ਜਾਣੋ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਨ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਪਾਠੀ, ਰਾਗੀ, ਪੰਡਿਤ, ਮੌਲਵੀ ਜਾਂ ਪਾਦਰੀ, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਉੱਚ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਜਾਂਚ ਲਈ 60 ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
