ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਜੀਵਨਜੋਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ-2 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ 41 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ – ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਅਪਾਹਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਣ।
ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਥੇ ਹੀ ਰਾਜ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਫਿਟ ਗਾਰਜੀਅਨ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿਰੋਹ ਜਾਂ ਰੈਕੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 350 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 57 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 367 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 753 ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ 20 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰ/ਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧ/ਮ/ਕੀ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 350 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 150 ਬੱਚੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਨ। 17 ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 183 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 13 ਬੱਚੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
30 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 4000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ। 16 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਡੀਸੀਪੀਓ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 57 ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
