ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਹਲਕਾ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡ ਨਾ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ CM ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ 11 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕਬਰਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ, ‘ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਗੈਪ ਫਿਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਗਿਆਰਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਰ ਬਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡ ਨਾ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਓ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਹੁਣ ਆਊ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ”
